७ सय ८ स्थानीय तहमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट

 

सरकारले ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’को आकांक्षा पूरा गर्ने उद्देश्य अनुरूप नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सञ्चालन गरेको ब्रोडब्यान्ड परियोजना ७ सय ८ वटा स्थानीय तहको कार्यालयमा पुगेको छ ।

 

ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी ब्रोडब्यान्ड सेवा उपलव्ध गराउने १८ वटा प्याकेजमार्फत ७४ जिल्ला अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्य गरिरहँदा यतिको संख्या पुगेको हो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालय, क्याम्पस, स्वास्थ्यचौकी, कृषि केन्द्र, पर्यटकीय केन्द्र, प्रत्येक वडालगायत सबै सार्वजनिकस्थलमा सूचना तथा सञ्चारको पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले प्राधिकरणको २०७३ जेठ ३१ को बैठकको निर्णयअनुरूप ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको उपयोग गर्दै आएको छ ।

 

१८ वटा प्याकेजमध्ये १० वटा प्याकेज सम्पन्न गरी अनुगमन तथा पुनःमूल्यांकनको कार्य सम्पन्न भइसकेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए । आठवटा परियोजनाको तेस्रो चरणअन्तर्गतको मोनिटरिङ तथा भेरिफिकेसनको कार्य बाँकी रहेको बताइएको छ ।

 

प्राधिकरणका अनुसार परियोजनाअन्तर्गत कात्तिक मसान्तसम्ममा ५ हजार ९ सय ३३ वटा वडा कार्यालयमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट जडान भइसकेको छ । यसैगरी ५ हजार ३ सय १८ ओटा माध्यमिक विद्यालयमा पनि ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट जडान भइसकेको छ । ४ हजार २ सय ४९ स्वास्थ्य संस्थामा समेत इन्टरनेट जडान हुँदा प्राधिकरणले १६ हजार २ सय ८ ठाउँमा निःशुल्क ब्रोडब्यान्ड जडान गरेको तथ्यांक रहेको छ ।

 

यी परियोजनाका लागि हालसम्ममा ५ अर्ब २९ करोड ८७ लाख ९५ हजार ९ सय ९८ रुपैयाँ खर्च भुक्तानी भइसकेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताए । ब्रोडब्यान्ड परियोजनाको जम्मा सम्झौता रकम भने ५ अर्ब ६७ करोड ४६ लाख ९१ हजार २ सय ७६ रहेको छ । यो परियोजनाअन्तर्गत २० एमबीपीएस क्षमताको नन डेडिकेटेड ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा जडान गर्ने कार्य पर्छ ।

 

ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी सञ्चालित परियोजनामध्ये भूकम्पबाट अति प्रभावित आठ जिल्लाका सबै स्थानीय तहको कार्यालयमा इन्टरनेट पु¥याउने कार्यक्रम रहेको छ । भूकम्प प्रभावित काभे्रपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट, दोलखा, सिन्धुली, रामेछाप र ओखलढुंगाका सवै वडा कार्यालय, सामुदायिक विद्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थामा क्षमता अभिवृद्धि गर्न र जडान गर्न बजेटको व्यवस्थाका साथै दुई वर्षको महसुलबापतको रकम उपलव्ध गराउने कार्यक्रम परियोजनामा समावेश रहेको छ ।

 

प्राधिकरणका अनुसार आठ जिल्ला ७६ गाउँपालिका र नगरपालिकामध्ये ७३ ओटा पालिकासँग सम्झौता भइसकेको छ ।भूकम्पबाट अति प्रभावित आठ जिल्ला र काठमाडौं उपत्यकाबाहेकका ६६ जिल्लाका सम्पूर्ण सामुदायिक आधारभूत विद्यालयमा इन्टरनेट जडानका लागि ६ सय ५६ मध्ये ३ सय २६ वटा स्थानीय तहसँग सम्झौता भइसकेको छ ।

 

भूकम्पबाट अति प्रभावित आठ जिल्लाका स्थानीय तह, वडा कार्यालय, विद्यालय र हेल्थपोस्टमा इन्टरनेट पु¥याउने कार्य गर्ने कम्पनीलाई करबाहेक मात्रै ४ करोड १५ लाख ३८ हजार ४ सय ७९ रुपैयाँ भुक्तानी दिइसकेको बताइएको छ ।

 

यसका साथै काठमाडौं उपत्यकाबाहेकका ७४ जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा जडान तथा सञ्चालन गर्ने कार्यअन्तर्गत करसहित १२ करोड ८६ लाख ५३ हजार १ सय ८२ रुपैयाँ करसहित भुक्तानी गरिसकेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ । राजधानी

 

 

 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार