समानुपातिक सांसदहरूको सूची आज सार्वजनिक हुँदै

राजनीतिक दलहरूले समावेशी क्लस्टर र बन्दसूचीको क्रमअनुसार सच्याएर पठाएको समावेशी सांसद नामावलीको निर्वाचन आयोगले सोमबार छानबिन गरेको छ ।

 

नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई समावेशी सांसदहरूको नामावली सच्याएर पठाउन आयोगले आइतबार पत्राचार गरेपछि ती दलहरूले सोमबार नामावली सच्याएर बुझाएको हो ।

 

आयोगको राजनीतिक दल शाखाका उपन्यायाधिवक्ता तथा समानुपातिकतर्फका प्रवक्ता गुरूप्रसाद वाग्लेले समानुपातिक सांसदहरूको सूची सकेसम्म सोमबार सार्वजनिक गर्ने तयारी गरे पनि समय अपुग भएकोले मंगलबार सूची सार्वजनिक गर्न लागिएको बताउनुभयो ।

 

दलहरूले यसअघि बुझाएको समानुपातिक उम्मेदवारहरूको बन्दसूची भित्रैबाट नामावलीमा नाम परेको छ कि छैन, नाम त्रुटि छ कि छैन, समावेशीको क्लस्टर र महिला, अल्पसंख्यक तथा पिछडिएका वर्गको प्रतिनिधित्व भए÷नभएको छानबिन गरी नामावली सार्वजनिक गर्ने प्रवक्ता वाग्लेले बताउनुभयो ।

 

प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ ले खस–आर्य ३१ दशमलव २ प्रतिशत, मधेसी १५ दशमलव ३ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २८ दशमलव ७ प्रतिशत, दलित १३ दशमलव ८ प्रतिशत, थारू ६ दशमलव ६ प्रतिशत, मुस्लिम ४ दशमलव ४ प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्र ४ दशमलव ३ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

 

सबै क्लस्टरमा ५० प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनुपर्छ । यसबाहेक प्रत्यक्षमा नपुगेको ३३ प्रतिशत संख्या पु-याउन पनि क्लस्टरमा महिला थप्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेशको हकमा पनि सो प्रावधान लागु गर्नुपर्ने छ ।समानुपातिकतर्फ राजनीतिक दलले पाएको सिटका आधारमा १४ वटा दलले शनिबार राति नामावली बुझाएको थियो ।

 

नामावली बुझाउन शनिबार अपरान्ह ४ बजेसम्म समय तोकिएकोमा राजनीतिक दलहरूले राति १ देखि २ बजेभित्रमा नामावली बुझाएको थियो । प्रतिनिधि सभातर्फ समानुपातिकमा नेकपा एमालेले ३४, नेपाली कांग्रेसले ३२, नेकपा माओवादी केन्द्रले १४, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ७, जनता समाजवादी पार्टीले ५ र जनमत पार्टीले ५ सांसदको नाम पठाएका थिए । राष्ट्रिय मान्यता पाउने यी दलसहित अन्य विभिन्न दल गरी १४ वटा दलले प्रदेशसभाको लागि समानुपातिकतर्फ २ सय २० जनाको नामावली पठाएको थियो ।

 

आयोगले निर्वाचित भएको घोषणा गर्दै सांसदहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण गर्नेछ । आयोगले यही मंसिर २९ गते निर्वाचन परिणामको प्रतिवेदनसहित राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ । त्यसपछि नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया शुरू हुनेछ ।

 

 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार