‘प्रतिबद्धता आए सरकारमा जान्छौं’ । – सिके राउत (अन्तवार्ता)

 

सबै दलका केन्द्रीय नेता काठमाडौंमा भेटिन्छन्, तपाईंलाई खोज्न भने जनकपुर आउनुपर्‍यो । स्थायी रूपमै जनकपुरमा किन बसिरहनुभएको छ ?

 

सधैं काठमाडौंकेन्द्रित राजनीति हुँदै आएको छ । हामीले परिवर्तन चाहेका छौं । जनतालाई आफ्ना प्रतिनिधि खोज्न जहिले पनि काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता किन ? म त्यसलाई तोड्न पहिलेदेखि नै जनताको बीचमा बस्दै आएको छु । सुरुमा सप्तरीको राजविराज बसें, त्यसपछि जनकपुरमा बस्दै आएको छु । यसले दिने सन्देश ठूलो छ । आगामी दिनमा सदन चलिरहेका बेला त संसद्मा उपस्थित हुनैपर्‍यो । त्यसका अलावा अधिकांश समय आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र देशका अन्य भागका जनताको बीचमा बिताउनेछु । जनताका समस्या बुझ्ने र त्यसलाई निवारण गर्ने प्रयास गर्नेछु ।

 

अहिलेसम्मको मधेसको राजनीति हेर्दा निर्वाचन जित्न कि पैसा, कि पारिवारिक विरासत कि ‘जातीय जनसांख्यिक लाभ’ नै निर्णायक देखिन्थ्यो । तपाईंलाई यी कुनै पनि ‘फ्याक्टर’ को अनुकूलता नभएजस्तो देखिन्छ । तैपनि केको बलमा चुनाव जित्नुभयो ?

 

मधेसका जनताले यस पटक निर्वाचनमार्फत ठूलो राजनीतिक सन्देश दिएका छन् । ‘जनता पैसामा बिक्छन्, पारिवारिक विरासत भएका ठूलाबडा नेतालाई मात्रै जिताउँछन्, कुनै खास जाति समुदायका नेतालाई नै जिताउँछन्’ भन्ने अहिलेसम्मको भाष्यलाई जनताले तोडेका छन् । उनीहरूले आफ्ना लागि संघर्ष गर्नेलाई जिताएका छन् । सप्तरीबाट मेरो जितको सन्दर्भ भने एक दशकसम्म मैले जनताको बीचमा रहेर गरेको संघर्षसँग जोडिन्छ । म काठमाडौं पनि नगएर जनताको घरदैलोमै आफूलाई केन्द्रित गरेको थिएँ । जसबाट हरेक परिवारसँग व्यक्तिगत तहको भावनात्मक सम्बन्ध स्थापित भएको थियो । त्यो नै जितको आधार हो ।

 

तपाईंका बारेमा धेरै जानकारी सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध छैनन् । तपाईंको व्यक्तित्व मिथ जस्तो छ । तपाईंले पार्टीको अजेन्डाबाट भन्दा पनि यही मिथकीय व्यक्तित्वका बलमा पो चुनाव जित्नुभएको हो कि ?

 

जितको आधार १० वर्षको संघर्ष हो । सधैं जनताको बीचमा बसेर उनीहरूको समस्या सुन्दै आयौं । त्यसक्रममा जनताकै बीचबाट पटक–पटक अकारण पक्राउ परियो । जनताले तत्काल कुनै प्रतिक्रिया नजनाए पनि हेरिरहेका थिए– यो मान्छेमाथि अन्याय भइरहेको छ भन्ने महसुस गरिरहेका थिए । यो मान्छे सबै कुरा छाडेर यहाँ हाम्रा लागि योगदान गर्न आएको छ तर यसलाई कुनै काम गर्न र बोल्नसमेत दिइएको छैन, त्यसमा पक्कै केही कारण होला भन्ने उनीहरूलाई लागेको थियो । जितको कारण त्यही हो ।

 

तपाईं र जनमत पार्टीको सफलताको चर्चा गर्दा तपाईंको क्षेत्र सप्तरी–२ मा उपेन्द्र यादव र समग्र मधेसमा जसपाको पराजयलाई छुटाउन मिल्दैन । तपाईंको विश्लेषणमा जसपा कसरी खुम्चियो ?

 

यो चुनावले धेरै हिसाबले बहुआयामिक सन्देश दिएको छ । निर्वाचनले परम्परागत रूपमा दिँदै आएको परिणामलाई यसले तोड्यो । नेता हुन करोडपति नै हुनुपर्ने, ठूलो पारिवारिक विरासत बोकेको हुनुपर्ने वा बहुसंख्यक जातिको हुनुपर्ने भन्ने भाष्य अब टिक्दैन भन्ने सन्देश हो यो । त्यसका अलवा जनताले परिवर्तन खोजेका छन् र उनीहरू लामो समय धैर्य गर्ने पक्षमा छैनन् भन्ने पनि अर्को सन्देश हो । काम नगर्ने दल र नेतालाई जनताले दण्डित गर्छन् भन्ने सन्देश पनि यसले दिएको छ ।

 

मधेस आन्दोलनबाट उदाएको अर्को दल लोसपा र युद्धबाट आएको माओवादी पनि मधेसमा अस्तित्व संकटको अवस्थामा पुगे । अर्कोतर्फ, एमालेले मधेसमा आफूलाई विस्तार गर्‍यो । यहाँको राजनीतिमा देखिएका यी परिवर्तनहरूलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

 

मधेस आन्दोलनबाट उदाएका दलहरूले परम्परागत दलहरूसँग सत्ता सहकार्य गरे । यहाँसम्म कि चुनावमा गठबन्धनसमेत गरेपछि जनताले एमाले र मधेसी दलमा फरक पाएनन् । अर्को कुरा, मधेस आन्दोलनबाट उदाएका दलहरूले जे जस्ता अजेन्डालाई आवाज दिएका दिए उनीहरू त्यसमा अडिन सकेनन् । आन्दोलनबाट आएका दलहरू पनि पुराना पार्टीहरू जस्तै भएपछि जनतामा वितृष्णा देखियो । परिवर्तन खोजेका जनताले परिवर्तन त पाएनन् नै पुराना दलहरू भन्दा मधेसी दललाई फरक पनि पाएनन् । अर्को, प्राविधिक पक्ष के रह्यो भने– मधेस आन्दोलनमा भूमिका खेलेका नेताहरूलाई एमालेले आफ्नो पार्टीमा प्रवेश गराएर टिकट दियो । आफ्नो प्रभाव रहेको क्षेत्रमा उनीहरूले जिते । त्यसकारण एमालेको वर्चस्व बढेको देखिन्छ ।

 

तपाईंले बारम्बार भनिरहनुभएको छ, ‘जनताले परिवर्तन खोजेका छन् ।’ ‘परिवर्तन’ मात्रै भन्दा यो ज्यादै अस्पष्ट हुन्छ । त्यसले कुनै खास अर्थ दिँदैन । जनताले खोजेको भनेर तपाईंले भनिरहेको ‘परिवर्तन’ के हो ?

 

जनताले परिवर्तन खोजेको सेवा प्रवाहमा हो । राजनीतिक आन्दोलनका लागि जनताले पटक–पटक बलिदानी दिए । संघर्ष गरे । ती आन्दोलनको अन्तिम ध्येय जनताले शिक्षा पाऊन्, रोजगारी पाऊन्, किसानले मलखाद पाऊन् भन्ने हो । राजनीतिक परिवर्तन भइसक्दा पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कृषिमा रहेका जनताका आधारभूत समस्या जस्ताको तस्तै छन् । यी मुद्दाहरू सम्बोधन हुन नसक्दा आमजनताले पुराना नेतृत्व र पार्टीको परिवर्तन खोजेका हुन् ।

 

जनमत पार्टीले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा जितेका वा उल्लेख्य भोट पाएका (तर सानो मतान्तरले हारेका) क्षेत्रहरूका आधारमा भन्दा तपाईंहरूको प्रभाव सप्तरी र सिरहामा धेरै देखिन्छ । त्यसपछि धनुषामा पनि अलिअलि प्रभाव छ । यहाँभन्दा पश्चिमतिर जाँदा जनमत पार्टी क्रमशः कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ । पर्सासम्म पुग्दा त नगण्य मात्रै छ । के कारण हो ?

 

जुन ठाउँमा म घुम्न सकें, त्यहाँ जनविश्वास बढी भयो । म जहाँ जान सकिनँ, जनताले दूर भएको महसुस गरे । संगठन पनि थिएन । त्यहाँ कम मत आयो । पर्सामा न्यून मत आउनुको कारण म त्यहाँ कहिले पनि बसिनँ । त्यहाँ ठूला कार्यक्रम गर्न सकेनौं । तर, म जनकपुरमा बसिरहेकाले धनुषामा राम्रै मत आएको छ । सप्तरीमा सबैभन्दा राम्रो मत आएको छ । मेरो घर पनि त्यहीं भयो, सुरुदेखि नै त्यहीं बसें । सिरहामा राम्रो मत आएको छ किनभने हाम्रो आन्दोलनको सुरुआत नै त्यहाँबाट भयो ।

 

जनमत पार्टी भन्नेबित्तिकै तपाईंको मात्र अनुहार देखिन्छ । भर्खरै तपाईंले दिनुभएको जवाफले पनि पार्टी भन्नु नै तपाईं मात्र भए जस्तो बुझाउँछ । कतिन्जेल यसैगरी ‘वान म्यान आर्मी’ का रूपमा पार्टी चलाउने विचारमा हुनुहुन्छ ?

 

जनमत पार्टी अहिलेसम्म सत्तामा नपुगेका कारणले काठमाडौंका मिडिया र विश्लेषकहरूले ध्यान दिन नसकेका होलान् । हामीले व्यवस्थित र संगठित पार्टी निर्माण गरिसकेका छौं । वैकल्पिक नेतृत्व खडा गरिसकेका छौं । योग्य उपाध्यक्षहरू हुनुहुन्छ । उहाँहरू मिडियामा मात्र नआएको हो ।

 

पार्टी निर्माण भन्नेबित्तिकै कस्तो पार्टी भन्ने प्रश्न आउँछ । जनमत पार्टी कति लोकतान्त्रिक आचरणसहितको छ ?

 

हाम्रो वडा कमिटीहरू पनि अधिवेशनबाट निर्वाचित भएका छन् । तीन वर्षमै महाधिवेशन गरिसकेका छौं । पार्टीको केन्द्रीय समिति र केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति निर्वाचित समितिहरू हुन् । बडो लोकतान्त्रिक तरिकाले ‘बटम टु टप अप्रोच’ बाट हामीले समितिहरू बनाएका छौं । लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्वाचित संरचना पहिलेदेखि छ । हामी लोकतान्त्रिक प्रकियालाई धेरै नै मूल्यवान ठान्दछौं ।

 

अरू पार्टीहरूले पनि यही भन्छन् । कानुनको बाध्यताले निश्चित समयमा महाधिवेशन गर्ने एउटा कुरा हो, साँचो अर्थमा लोकतान्त्रिक आचरणसहितको पार्टी हुनु अर्को कुरा, होइन र ?

 

अरू पार्टीहरूले महाधिवेशन गरेको बताए पनि सबै अधिकार अध्यक्षमा प्रत्यायोजन गर्छन् । उसैले केन्द्रीय समिति र अरू समितिहरू घोषणा गर्छ । हाम्रोमा भने महाधिवेशनमा प्रत्यक्ष भोटिङबाट केन्द्रीय सदस्यहरू र कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरू निर्वाचित हुन्छन् । अन्य पार्टीहरूको जस्तो विकृति अहिलेसम्म देखिएको छैन ।

 

मधेसलाई छुट्टै देश बनाउनुपर्छ भन्ने अभियानबाट राजनीति आउनुभएको तपाईं यही संविधानभित्र चुनाव लड्नुभयो । यो ‘डिपार्चर’ मा तपाईंको स्वःनिर्णयभन्दा ज्यादा भूराजनीतिक शक्तिहरूको प्रभाव छ, हिजो जुन शक्तिहरूको आडमा अलगाववादी आन्दोलन चलाउनुभयो, आज तिनै शक्तिको इसारामा मूलधारमा आउनुभएको हो भन्ने आरोप तपाईंमाथि छ । यस्तो आरोप र आफ्नो मोडिएको बाटोबारे तपाईंको प्रस्टीकरण के छ ?

 

त्यो बेग्लै परिस्थिति थियो । अहिले नयाँ संविधान जारी भयो । संघीयता र गणतन्त्र संस्थागत भयो । अधिकारको स्थानीय तहसम्म पुग्यो । बदलिएको परिस्थितिमा संविधानको दायराभित्र रहेर पनि जनताको परिवर्तनका आकांक्षालाई पूरा गर्न सक्छौं भन्ने विश्वासका साथ बाटो फेरेका हौं ।

 

हामीले २०७४ को निर्वाचनमा भाग लिँदा नै बाटो परिवर्तनको कुरा निर्क्योल भइसकेको थियो । तर, संविधान आएपछि पनि हामीलाई काम गर्न दिइएन । म नजरबन्दमा थिएँ । कार्यकर्ताहरूलाई सामाजिक गतिविधि गर्न पनि दिइँदैनथ्यो । जनकपुरको विवाह पञ्चमीमा तीर्थालुलाई पानी खुवाउँदा १७ जनामाथि मुद्दा लगाइयो । त्यस्तो अवस्थामा जनताको बीचमा गएर राजनीतिक गतिविधि गर्नु लगभग शून्यप्रायः थियो । २०७४ को निर्वाचनमा जनताले हामीलाई ‘तपाईंहरू पनि पार्टी दर्ता गरेर चुनाव चिह्न लिएर आउनुहोस्’ भने । त्यसैले हामीले पुनर्विचार गरेका हौं । निर्वाचनपछि संविधानको सर्वस्वीकार्यता बढेपछि हामी पनि पार्टी निर्माणको प्रक्रियामा लागेका हौं ।

 

छुट्टै देश बनाउने सपना दिएर आफूले आकर्षित गरेका ठूलो संख्याका युवाहरूप्रति तपाईं अहिले कुनै दायित्व महसुस गर्नुहुन्न ?

 

सबैलाई सुरक्षित अवतरण गराउनु र सुरक्षित निकास दिलाउनु मेरो दायित्व र जिम्मेवारी थियो । सरकारसँग सम्झौता गरेर हामीले त्यो सम्भव गरायौं । अब उनीहरू स्वतन्त्र भएर संगठित हुन सक्ने भएका छन् । कुन अजेन्डा बोक्ने भन्ने उनीहरूको आफ्नै हातमा छ । हामीले कसैलाई बाध्य पार्न सक्दैनौं । उहाँहरूले मूलधारको यही बाटोबाटै आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने बुझिसक्नुभएको छ ।

 

जुनसुकै अदालतमा विचाराधीन मुद्दा पनि फिर्ता लिन सक्ने गरी सरकारले ल्याएको अध्यादेशको समर्थन गर्नुभएको छ, जनमत पार्टीका कति जना नेता/कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्नेछ ?

 

हाम्रो कोही पनि नेता/कार्यकर्ता थुना वा हिरासतमा छैनन् । तैपनि हामी यो अध्यादेशको समर्थन गर्छौं । कुनै पर्चा फेला परेका आधारमा मात्र राज्यले जन्मकैदको माग गरेर मुद्दा लगाएको छ । ‘फ्री सीके राउत’ लेखेको प्लेकार्ड बोकेकै आधारमा राज्यविद्रोहको मुद्दा लगाएको छ । हाम्रा कार्यकर्तामाथि लगाएको कुनै पनि अभियोगमा ढुंगा हानेको वा दंगाफसाद गरेर भन्न सकेको छैन । पर्चा फेला पर्‍यो, नारा लगायो वा प्लेकार्ड बोक्यो भन्ने आधारमा मात्र जन्मकैदको मुद्दा लगाउन मिल्छ ? निर्दोष मानिसमाथि त्यस्तो मुद्दा लगाउन सक्ने राज्यले त्यस्ता मुद्दा फिर्ता गर्न पनि सक्ने कानुन त बनाउनुपर्‍यो नि । तर, त्यस्तो कानुनको दुरुपयोग नहोस् भन्नेमा चाहिँ विचार गर्नुपर्छ । त्यो ऐन ल्याउनेबित्तिकै अरू अपराधीहरू पनि एकैपटक छुटिहाल्ने होइनन् । त्यो ऐन प्रयोग गरेर अदालतले मुद्दा फिर्ता लिन सरकारलाई अनुमति दिन उपयुक्त हुन्छ कि हुन्न भनेर विचार गर्ने हो ।

 

हामीले कुनै व्यक्तिविशेषका लागि नभएर केवल शान्तिपूर्ण गतिविधिमा संलग्न भएका, हिंसामा नलाग्दा पनि राज्यबाट मुद्दा लगाइएका व्यक्तिका हकमा फिर्ता गर्ने कानुन ल्याउनुपर्छ भनेका हौं ।

 

शान्तिपूर्ण राजनीतिमा संलग्न व्यक्तिमाथि लागेका मुद्दाहरू जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सरकारले फिर्ता गर्न सक्ने कानुन त अहिले नै छ । यो अध्यादेशले जुनसुकै अदालतमा विचाराधीन मुद्दा पनि फिर्ता लिन सक्ने अधिकार सरकारलाई दिन्छ । त्यसको अर्थ तल्ला तहका अदालतले गरेका फैसलालाई समेत निष्क्रिय पार्न सक्ने अधिकार सरकारलाई हुने भयो । यसले त शक्तिपृथकीकरणको आधारभूत मर्ममै प्रहार गर्दैन र ?

 

फौजदारी कसुरअन्तर्गतका कतिपय मुद्दा फिर्ता गर्ने कानुन अहिले छैन । प्लेकार्ड देखाएको व्यक्तिलाई राज्य विप्लवको मुद्दा लगाएको छ । अहिलेको कानुनमा राज्य विप्लवको मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने मुद्दाहरूको सूचीमा छ । राजनीतिक मुद्दा जिल्ला, उच्च वा सर्वोच्च अदालत जहाँ भए पनि फिर्ता हुनुपर्छ । तर, ती मुद्दा राजनीतिक प्रकृतिका हुनुपर्‍यो । मैले पटक–पटक भनेको छु– शान्तिपूर्ण गतिविधिमा संलग्न भएको हुनुपर्‍यो । हत्या, हिंसा भएको हुनु भएन ।

 

अध्यादेशलाई गरेको समर्थन र तपाईंका पछिल्ला राजनीतिक भेटघाटले सरकारमा जान चाहेको जस्तो देखिन्छ । सरकारमा सहभागी हुने हो ?

 

कुनै पनि पार्टीको स्पष्ट बहुमत छैन । त्यही भएर उहाँहरूले (कांग्रेस र माओवादीका नेताहरूले) समर्थन गर्न र सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गर्नुभएको छ । ‘सकारात्मक छौं’ भनेका छौं । हाम्रा मुद्दाहरू सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता आएमा सहभागी हुन्छौं ।

 

सरकारमा सहभागी हुन कस्ता मुद्दाको सम्बोधन खोज्नुभएको हो ?

 

किसान आन्दोलनमा उठेका माग–मुद्दा सम्बोधन हुनुपर्‍यो । नागरिकता विधेयक ल्याउने ठोस प्रतिबद्धता गर्नुपर्‍यो । हामीले जनतासँग शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गर्ने वाचा गरेका छौं, त्यसका लागि उपयुक्त वातावरण बनाइदिनुपर्‍यो । किसानको बिजुली यथासम्भव निःशुल्क गरिनुपर्‍यो । समयमै सुलभ दरमा मल पाउनुपर्‍यो । किसान कार्डको व्यवस्था हुनुपर्‍यो । बालीनालीमा क्षतिपूर्ति पाउनुपर्‍यो । स्वतः बाली बिमाको व्यवस्था हुनुपर्‍यो । बालीको समर्थन मूल्य तोकिनुपर्‍यो ।

 

यसको अर्थ नयाँ सरकारमा कृषि मन्त्रालय नै दाबी गर्नुभएको हो ?

 

त्यसै कारणले पनि सरकारमा जान जरुरी छ । अरूलाई ज्ञापनपत्र दिएर माग गर्नुभन्दा आफैं सरकारमा गएर कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्नु उपयुक्त होइन र ?

 

सरकार बनाउन पहल गरिरहेका जोसुकै दलको नेतृत्वमा पनि सरकारमा जान तयार हो ?

 

कुनै दलका लागि रिजर्भेसन राखेका छैनौं । हाम्रा मुद्दा सम्बोधन गर्ने इमान्दार प्रतिबद्धता खोजेका छौं ।

 

मधेस प्रदेश सरकारमा नेतृत्व नै दाबी गर्नुभएको हो ?

 

मधेस प्रदेशमा हामीसँग निर्णायक संख्या छ । हामीले नेतृत्व दाबी गरेका छौं । अरूलाई पटक–पटक अवसर मिलिसकेको छ । जनमत पार्टीलाई एकपटक अवसर दिएर, उसले कस्तो काम गर्छ भन्ने हेर्नु भनेका छौं ।

 

संघीय सरकारमा सहभागी हुने र मधेसमा नेतृत्व लिने विषय एउटै प्याकेजमा एउटै गठबन्धनसँग डिल गर्दै हुनुहुन्छ कि छुट्टाछुट्टै गठबन्धनमा पनि हुन सक्छ ?

 

छुट्टाछुट्टै पनि हुन सक्छ । प्याकेजमा एउटै गठबन्धनसँग पनि हुन सक्छ । हामी सबै विकल्पमा खुला छौं ।

 

तपाईंले आजसम्म शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कृषिमा जनताका सरोकार उठाउनुभयो । अब तपाईं संघीय सरकारमा गए पनि नगए पनि, मधेसमा मुख्यमन्त्री पाए पनि नपाए पनि जनताले ती मागको सम्बोधन तपाईंबाट खोज्नेछन् । कसरी पूरा गर्नुहुन्छ ?

 

यो ठूलो चुनौती छ । मानिसले तपाईंसँग ‘अन्तिम आशा छ’ भनेका छन् । त्यसले झन् ठूलो जिम्मेवारी महसुस हुन्छ । त्यसैले जसरी पनि ठोस रूपमा देखिने गरी ती मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न चाहन्छौं । जस्तै शिक्षा क्षेत्रमा, सप्तरीको साक्षरता दर ५४ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । त्यसलाई कसरी १०० प्रतिशतको नजिक पुर्‍याउने ? स्वास्थ्यमा पनि कसरी ‘युनिभर्सल हेल्थ केयर कभरेज’ गराउने ? सर्वसुलभ तरिकाले स्तरीय स्वास्थ्य सेवा स्थानीयस्तरमै कसरी उपलब्ध गराउने ? यसमा हाम्रो ध्यान छ । रोजगारीमा पनि चरणबद्ध रूपमा काम गर्न चाहन्छौं । एकैपटक दसौं हजारलाई रोजगारी सिर्जना गर्न नसकिएला । दुई/चारवटा उद्योग स्थापना गरेर सुरुमा २००, ४००, ५०० को हाराहारीमा क्रमबद्ध रूपमा रोजगारी दिँदै जाने काम गर्न सकिन्छ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा तत्कालै गर्न सकिन्छ । अलिकति चुनौती भनेको रोजगारी सिर्जना गर्न हो । जति नै चुनौती भए पनि कसै न कसैले त काम गर्न पर्‍यो नि ।

 

मधेसमा परम्परागत पार्टीहरूले केही समूहहरूलाई मतदातासमेत ठान्दैनथे । दलित बस्तीमा भोट माग्न कहिल्यै गएनन् । पुरुषलाई भोट मागेपछि महिलाको भोट स्वतः आउँछ भन्ने हिसाब गरे । वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवासँग कहिल्यै संवाद गरेनन् । तर, तपाईंले यी समूहसमक्ष चुनावी क्याम्पेनमा रणनीतिक रूपमा आफ्नो उपस्थिति विस्तार गर्नुभएको देखिन्छ । तपाईंको आगामी राजनीतिमा मधेसभित्रैका यी सीमान्तकृत समूहको स्थान कहाँ हुनेछ ?

 

यो हाम्रो रणनीति मात्र थिएन, सबैसँग समान पहुँच राख्ने अवधारणाअन्तर्गतको कार्य थियो । यो भन्दा अघि वैदेशिक रोजगारमा गएकालाई नेताहरूले गन्दै गन्दैनथे । किनभने उनीहरूको भोट काम लाग्दैनथ्यो । महिला र दलितहरूलाई पनि उनीहरूले कहिल्यै गनेनन् । मधेसमा खास–खास एजेन्टलाई सम्पर्क गर्ने र उनीहरूले भोट बटुलेर दिइहाल्छन् भन्ने मानसिकता नेता र पुराना पार्टीहरूमा छ । तर, हामी जिम्मेवारीबोध र उत्तरदायित्वले सबै ठाउँ पुग्यौं । हामीले ठोस परिणाम देखिने गरी काम गर्नेछौं । वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरूकाको मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्नेमा हाम्रो ध्यान रहनेछ । त्यो भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा उहाँहरूलाई स्वदेशमै फर्काएर यहीं रोजगारीको अवसर दिनेमा हामी लाग्नेछौं । महिला, दलित वा सीमान्तकृत वर्गलाई कसरी सामाजिक, राजनीतिक मूलधारमा ल्याउन सकिन्छ भनेर पनि हामीले प्रशस्त काम गर्नेछौं ।

 

मधेसमा शिक्षित मानिसको संख्या बढ्दो छ । युवाहरू देश, विदेश घुमेर अनुभव सँगालेका छन् । त्यसले यहाँको लैंगिक, जातीय र वर्गीय सम्बन्धमा बदलाब ल्याएको छ । आफूमाथिको अन्यायलाई नियति ठानेर सहँदै आएका छोरी–बुहारी वा दलितले अहिले पीडकलाई कठघरामा उभ्याउन सक्ने भएका छन् । मधेसको यो बदलिँदो परिवेशलाई राजनीतिले नेतृत्व दिन किन सकिरहेको छैन ?

 

राजनीतिले यी विषयलाई डोर्‍याउनुपर्ने हो । धेरै मानिस परिवर्तन स्वतः हुन्छ भन्ने सोचेका छन् । म त्यो मान्यतामा विश्वास गर्दिनँ । तर, राजनीतिले आफूले गर्नुपर्ने काम गरेको छैन ।

 

अब संविधानबारे कुरा गरौं । गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता र समानुपातिक समावेशितालाई यो संविधानका मुख्य आधार स्तम्भ भनिन्छ । यसप्रति तपाईंको दृष्टिकोण के छ ?

 

हामीले संविधानका आधारभूत कुरालाई स्वीकार गरेका छौं ।

 

धर्म निरपेक्षता मान्नुहुन्छ ?

 

संविधानको व्यवस्था हो । त्यसैले मान्नुपर्छ ।

 

संविधानको व्यवस्था भएका कारणले मात्रै कि धर्म निरपेक्षतामा तपाईंहरूको विश्वास भएका कारणले ?

 

जनताले जे भन्छ, त्यो हुन्छ । हामी त जनताको आदेशअनुसार चल्छौं ।

 

संघीयता ?

 

एकदम मान्छौं । रक्षा गर्छौं । पैरवी गर्छौं ।

 

गणतन्त्र ?

 

गणतन्त्रको पनि प्रतिरक्षा गर्न हामी तयार छौं ।

 

समानुपातिक समावेशिता ?

 

विकृत स्वरूपमा अभ्यास भएको छ । त्यसैले ‘रिजर्भेसन’ छ । तर यो अवधारणाको समर्थन गर्छौं ।

 

समानुपातिक समावेशिताको कुन विषयमा तपाईंहरूको रिजर्भेसन हो ?

 

संविधानले ६ वटा क्लस्टर छुट्याएको छ, त्यो नै वास्तवमा ‘अर्बाइटरी’ छ । त्यो न पहिचानकै आधारमा छ, न वर्गीय आधारमा । त्यसले विकृति निम्त्याएको देखिन्छ । विस्तारै सुधार गर्दै जानुपर्छ । एउटा सामान्य उदाहरण हेरौं– अहिलेको चुनावले प्रतिनिधिसभामा खसआर्यको सहभागिता किन यति धेरै दियो ? खसआर्यको ‘ओभर रिप्रिजेन्टेसन’ हुनेबित्तिकै त्यो जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व भयो त ? व्यवस्थापिकामै त्यसको उल्लंघन भइसक्यो । कसैको प्रतिनिधित्व बढ्नुमा मात्र समस्या हुँदैनथ्यो । तर, कसैको बढ्नु भनेको कसैको खोसिनु हो ।

 

संघीयता र गणतन्त्रको प्रतिरक्षा गर्ने, समानुपातिक समावेशीलाई सुधार गर्ने बताउनुभएको तपाईंले धर्म निरपेक्षताबारे स्पष्ट जवाफ दिनुभएन । यसमा आपत्ति छ भने पनि स्पष्ट भन्नुहोस् न ।

 

हाम्रो आपत्तिभन्दा पनि जनताको के माग हुन्छ ? जनताले के चाहन्छन् भन्ने हेर्नुपर्छ ।

 

त्यसको अर्थ अब यो विषयलाई फेरि जनताबाट परीक्षण गर्ने ?

 

हाम्रो पार्टीको नाम नै जनमत पार्टी हो । जनताको मतबाट चल्ने भएकाले त्यसमा धेरै ठूलो विवादको आवश्यकता छैन । जनताले जे आदेश दिन्छन्, त्यहीअनुसार अगाडि जाने हो ।

 

अन्तिमतिर केही व्यक्तिगत प्रश्न सोध्छु– तपाईंको घाँटीमा पछिल्लो समय नयाँ माला देखिन थालेको छ, यो के हो ?

 

(लामो हाँसो…) ओशो संन्यास लिएको हुनाले त्यही माला लगाउने गरेको छु ।

 

तपाईंको ‘हेयर स्टाइल’ अन्य नेताको भन्दा फरक छ । तपाईंको व्यक्तिगत सोख मात्रै हो ?

 

(लामो हाँसो…) यो विद्रोहको संकेत हो । म ‘एनोदर ब्रिक इन द वाल’ होइन है । म ‘कन्फर्मिस्ट’ होइन । समाजले जे जे नियम बनाइदिन्छ, त्यहीअनुसार चल्ने मानिस म होइन भनेर भनेको हो ।

 

तपाईंको घाँटीमा प्रायः रातो गलबन्दी देखिन्छ, त्यो के हो ?

 

बलिदानी र क्रान्तिको प्रतीक हो । यो देश बनाउन धेरैको रगत बगेको छ । त्यो जिम्मेवारी मैले बोकेको छु ।

 

ओशोको माला र तपाईंले व्याख्या गर्नुभएअनुसारको हेयरस्टाइलको सम्बन्ध त बुझ्न सकिन्छ । तर, त्यो माला र रातो गलबन्दी एउटै घाँटीमा कसरी मिलेर बस्न सक्छन् ?

 

मिल्छन् । त्यसो त मैले कहिल्यै पनि हिंसाको राजनीति गरिनँ । तर, कतिले के भन्छन् भने– ‘अब आध्यात्मिक भएपछि त हिंसा गर्दैनौ होला नि ।’ तर, आध्यात्मिक हुँदैमा हिंसा नहुने भन्ने पनि नहुँदो रहेछ । कृष्ण भगवान् त अध्यात्मको सर्वश्रेष्ठ भक्त हो, तैपनि महाभारतको युद्ध लडेकै हो । त्यसैले आध्यात्मिक हुनेबित्तिकै हिंसा स्वतः हुँदैन भन्न मिल्दैन । त्यो अलग–अलग छनोटको कुरा हो । तर, म फेरि भन्छु– ‘व्यक्तिगत रूपमा म हिंसाको राजनीतिमा विश्वास गर्दिनँ ।’ कान्तिपुर

 

 

 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार