नेतातन्त्रलाई गणतन्त्र भनेर भ्रम फैलाउने काम बन्द हुनुपर्छ: राकेश कुमार यादव

खोज तलास खबर, जनकपुरधाम ! गणतन्त्र भन्नासाथ जनताको शासन भन्ने बुझिन्छ—जहाँ सर्वसाधारण नागरिक नै राष्ट्रको सर्वोच्च शक्ति हुन्। तर विडम्बना, नेपालको राजनीतिक व्यावहारिकतामा गणतन्त्रको नाममा ‘नेतातन्त्र’ मौलाउँदै गएको छ। जनताको नाममा स्थापित व्यवस्था फेरि केही सीमित नेताको वरिपरि घुम्न थालेपछि यसलाई गणतन्त्र भन्नु आफैंमा जनतामाथिको धोका हो।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै नेपाल गणतान्त्रिक व्यवस्था मा प्रवेश गर्‍यो। यसको मूल उद्देश्य थियो: जनताको सहभागिता, जवाफदेहिता, पारदर्शिता, र समावेशिता सुनिश्चित गर्नु। तर आज, करिब दुई दशकपछि हेर्दा, यस्ता मूल्यहरू केवल सैद्धान्तिक किताबमा सीमित देखिन्छन्।

उदाहरणहरूबाट प्रस्ट हुन्छ:

१. पार्टीहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव – प्रमुख राजनीतिक दलहरूमा नेतृत्व सधैं केही सीमित व्यक्तिमा केन्द्रित हुँदै आएको छ। एकै परिवारका सदस्यहरू, एकै नेताको चाकरी गर्नेहरूलाई प्राथमिकता दिइन्छ। कांग्रेसमा कोइराला परिवार, एमालेमा केपी ओलीको एकल निर्णयशक्ति, र माओवादीमा प्रचण्ड केन्द्रित सत्ता—यी सबैले देखाउँछन् कि नेताहरू जनताको आवाज भन्दा माथि राखिन्छ।

२. जनप्रतिनिधिहरू जनताभन्दा पार्टी र नेताप्रति बढी उत्तरदायी – स्थानीय तहदेखि संघसम्मका जनप्रतिनिधिहरू जनताको अपेक्षा भन्दा पनि आफ्नो पार्टीका नेताको इच्छा अनुसार चलिरहेका छन्। नीतिनिर्माणमा जनताको सरोकार भन्दा पनि नेताको हित प्राथमिक हुन्छ।

३. संविधानको कार्यान्वयनभन्दा नेताको सौदाबाजी बलियो – संविधानले संघीयता, समावेशिता, र न्याय सुनिश्चित गर्ने वाचा गरेको छ। तर प्रदेशहरूमा अधिकार नदिने काम, आयोगहरूको नियुक्तिमा भागबण्डा, र कानुन निर्माणमा विलम्ब, यी सबै नेताको सत्तालिप्साको परिणाम हुन्।

४. विकासका नाममा भ्रष्टाचारको संरक्षण – सरकारी योजनाहरू नेताका मान्छेहरूलाई फाइदा हुने गरी बनाइन्छ। भ्रष्टाचारमा मुछिएका व्यक्तिहरू सत्ताको संरक्षणमा हुन्छन्। अख्तियार जस्ता संस्थाहरू समेत नेताको इशारामा चल्न बाध्य छन्।

अब के गर्ने?

जनताले सचेत हुनुपर्छ: नेताको व्यक्तिवादी प्रचारभन्दा नीतिगत एजेण्डालाई मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।

नागरिक समाज र मिडिया स्वतन्त्र र निर्भीक बन्नुपर्छ: नेताको गलत निर्णयमा प्रतिरोध गर्ने हैसियत बनाउनु जरुरी छ।

युवाले नेतृत्वमा आउने अवसर खोज्नुपर्छ: पुराना अनुहारको परम्परागत सोच तोड्न नयाँ विचारसहितको पुस्ता तयार हुनुपर्छ।

गणतन्त्र भनेको चुनावमा मतदान मात्र होइन, प्रत्येक निर्णय प्रक्रियामा जनताको सहभागिता हो। तर नेपालमा अहिले नेताहरूको समूहले सत्ता कब्जा गरेर त्यसलाई आफ्नो स्वार्थअनुसार चलाइरहेका छन्। यसरी गणतन्त्रलाई ‘नेतातन्त्र’ बनाइरहँदा हामीले न त लोकतन्त्र सुरक्षित गर्न सक्छौं, न त विकासको अपेक्षा गर्न।

त्यसैले अब देरी नगरौं—नेतातन्त्रको खोल ओढेको यो प्रणालीलाई चिनौं र गणतन्त्रको साँचो मर्मलाई स्थापित गरौं।